बैंकिङ प्रणालीबाट खर्च गर्न डराए उम्मेदवार: आधाले पनि खोलेनन् चुनावी खाता

काठमाडौं । यही फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ । उक्त निर्वाचनमा सुशासन र पारदर्शिताको रटान निर्वाचन आयोगले लगाइरहेको छ । जस अनुसार आयोगले दल र उम्मेदवारलाई बैंक खाता खोल्न र सोही खाताबाट कारोबार गर्न पटक-पटक निर्देशन दिँदै आएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीबाट निर्वाचन खर्च पारदर्शी हुने भन्दै यस वर्षदेखि दल र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च अनिवार्य बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले लिने आर्थिक सहायताको पारदर्शिता र निर्वाचन कानुनले तोकेको खर्च सीमाको पालना तथा प्रभावकारी निगरानीका लागि बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगको भनाई छ ।

तर, आयोगले भने अनुसार दल र उम्मेदवारले चुनावलाई स्वच्छ, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन सहयोग नगरेको देखिएको छ । चुनावी मैदानमा उत्रिएका दल र उम्मेदवारहरू भने आयोगको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै आर्थिक अनुशासनको घेरा तोड्न उद्धत देखिएका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्कले पनि उम्मेदवारहरू बैंकिङ प्रणालीबाट खर्च गर्न डराएको देखाउँछ ।

निर्वाचन आयोगले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको चन्दा वा खर्च अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा भने आधाभन्दा बढी उम्मेदवारले यो नियम मानेका छैनन् । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा खर्चको पारदर्शी विवरण देखाउने दायित्वबाट दल र उम्मेदवार दुवै पन्छिएका छन् ।

आयोगको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार निर्वाचनमा सहभागी ६८ राजनीतिक दलमध्ये हालसम्म जम्मा ११ वटा दलले मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याएका छन् । प्रतिशतका हिसाबले हेर्दा यो १६.१८ प्रतिशत मात्र हो । ८४ प्रतिशत दलहरूले अझै पनि आफ्नो आर्थिक कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन चाहेका छैनन् ।

हालसम्म खाता खोल्ने दलमा नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा संयुक्त, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपालका लागि नेपाली पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), संयुक्त नागरिक पार्टी, मितेरी पार्टी, नेपाल जनता संरक्षण पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी रहेका छन् ।

‘निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था अनुसार दल र उम्मेदवारले बैंक खाता खोल्नेको सङ्ख्या आधा पनि पुगेको छैन । हालसम्म ११ वटा राजनीतिक दल र एक हजार ६७० जना उम्मेदवारले मात्रै खोलेका छन्’, आयोगकी सहायक प्रवक्ता सीता पुन भनिन् ।

खाता खोल्नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको समेत उनले जानकारी दिइन् । पुनले भनिन्, ‘करिब आधाले खाता खोल्न बाँकी छ । हरेक दिन जसो खाता खोल्ने दर बढिरहेको छ । आयोगको नीतिमा दल र उम्मेदवारहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’

दलसँगै चुनावी खाता खोल्ने उम्मेदवारतर्फको सङ्ख्या पनि निराशाजनक छ । प्रत्यक्षतर्फ चुनावी मैदानमा रहेका ३ हजार ४०६ जना उम्मेदवारमध्ये हालसम्म १ हजार ६७० जनाले मात्र बैंक खाता खोलेको विवरण आयोगमा छ । जुन ५१ प्रतिशत अर्थात् आधाभन्दा बढी उम्मेदवार अहिले पनि बैंकिङ च्यानल बाहिरैबाट चुनावका लागि खर्च गरिरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२ अनुसार निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भई समानुपातिक र निर्वाचन प्रणालीका लागि उम्मेदवारी दिएका सबै राजनीतिक दल, दलका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले कार्यविधिअनुसार निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि खाता खोल्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही खातामार्फत आर्थिक सहयोग लिई गर्ने आम्दानी खर्च कारोबार गर्न भनिएको छ ।

किन डराउँछन् बैंक खाता खोल्न ?

दल र उम्मेदवारहरूले बैंक खाता नखोल्नुका पछाडि विभिन्न कारण हुनसक्ने विज्ञको भनाई छ । खर्चको स्रोत लुकाउन र खर्च सीमा छल्न दल र उम्मेदवारहरूले चुनावी खाता खोल्न रुचि नदेखाएको हुनसक्ने बताउँछन्, वरिष्ठ अर्थविद् केशव आचार्य ।

उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा सहभागी हुँदा कति पैसा आयो र कति खर्च भयो भन्ने सबै रेकर्ड रहन्छ । कालोधन वा अवैध स्रोतबाट प्राप्त रकम प्रयोग गर्नेहरू बैंकिङ प्रणालीमा आउन डराउँछन् । उनीहरू आयोगले तोकेको खर्च सीमाभन्दा कैयौँ गुणा बढी खर्च गर्छन् र बैंकमार्फत देखाउन चाँहदैनन ।

धेरैजसो उम्मेदवारले कार्यकर्ता परिचालन, खानपिन र प्रचारप्रसारको खर्च नगदमा गरिरहेको उनको तर्क छ ।

‘अरू देशहरूमा कसले कति खर्च गर्‍यो भनेर ठ्याक्कै थाहा हुन्छ । तर, हाम्रोमा केही थाहा हुँदैन । थाहा पाउनका लागि बैंकिङ प्रणालीमा आऊ भन्दा पनि टेर्दैनन्’, उनले अगाडी भने, ‘हाम्रोमा नागरिक समाज पनि बलियो छैन । निर्देशन दिने आयोग पनि आधाभन्दा बढी उम्मेदवारले खाता नै नखोल्दा पनि कडा कारबाही गर्न सकेको छैन ।’

आयोगले भूगोलअनुसार उम्मेदवारले २५ लाखदेखि ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, उम्मेदवारले चुनावमा करोडौँ खर्च गर्ने गरेको अर्थविद् केशव आचार्यको भनाई छ ।

चुनावमा सहभागी दल र उम्मेदवारले बैंकिङ प्रणाली नअपनाएसम्म निर्वाचन महँगो र भड्किलो भइरहने उनले बताए । उम्मेदवारले अझै पनि खाता नखोल्दा उनीहरूले अपारदर्शी खर्चलाई प्रश्रय दिइरहेकाले आयोगले कडा कदम चाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

एकाघरका परिवारको खाता निगरानीमा

बैंकिङ च्यानल मार्फत खर्च नगर्ने उम्मेदवारहरूका एकाघरका परिवारको खाताको निगरानी थालिएको छ । निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था गर्दा पनि अधिकांश उम्मेदवार बैंकिङ कारोबारमा सहभागी नभएपछि आयोगले यस्तो कदम चालेको हो ।

उम्मेदवारले गर्ने खर्चबारे अनुगमन गरिरहेको केन्द्रीय निर्वाचन आचारसंहिता तथा अनुगमन समितिका संयोजक सगुन शमशेर जबराले जानकारी दिए ।

‘छुट्टै खाता खोल्न निर्देशन दिँदा पनि धेरैले मान्नु भएको छैन । उनीहरूको पुरानै खाता र परिवारका सदस्यहरूको बैंक खाताबाट भएको कारोबार निगरानी गरिरहेका छौँ’, उनले भने ।

जबराका अनुसार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्वाचन सामग्रीमा भएको खर्च अनुगमन गर्छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अधिकृतले सम्बन्धित जिल्लाका निर्वाचन उम्मेदवारको वित्तीय अवस्थाको अनुगमन गर्न भनिएको छ ।

खाता नखोल्ने दल र उम्मेदवारहरूलाई अवस्था हेरेर थप कदम चालिने उनले जानकारी दिए ।